सरकारले हालै कृषिमा शर्तसहितको वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णयसँगै यसको पक्ष विपक्षमा बहस शुरु भएको छ । सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आए कृषि पेशामा लागेका झण्डै ६६ लाखभन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित हुने बताइएको छ । अर्काको जमीन भाडामा लिएर वा कुत तिरेर खेतीपाती अर्थात् पशुपालन गर्दै आएका किसान झनै मर्कामा पर्ने छन् । क्रमशः हरुवा, चरुवा र कृषि मजदूरबाट कृषक बन्न उद्वत भएका नेपाली किसानलाई सरकारको उक्त निर्णय हितकारी नहुने कृषि उद्यमी केदार पौडेलले बताए।

सङ्घीय सरकारले जमीन जोत्नेलाई दिनुपर्छ भन्दै आएको छ । स्थानीय सरकारले शहर पलायन हुने र वर्षौं वर्षसम्म जमीन बाँझो राख्नेहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछ । कृषि गणना २०६८ अनुसार झण्डै १० लाख हेक्टर जमीन बाँझो रहेको उल्लेख छ । कृषि विज्ञ डा कृष्ण पौडेल भन्छन्, “वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि साना किसानले उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र उनीहरुकै इसारामा चल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मालिक बन्ने सपना त परै जाओस् उल्टै विदेशीको मातहतमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ ।”